एलन मस्कको एक्सद्वारा सामग्री नियमनमा भारत सरकारविरुद्ध मुद्दा दर्ता   

मुम्बई, ८ चैत :   एलन मस्कको सोसल मिडिया प्लेटफर्म एक्सले सोसल मिडिया सामग्री हटाउन अनुरोध गर्न नियन्त्रण आदेशको प्रयोग गरेकामा भारत सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।    
    
 विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भारत नियमित रूपमा सामाजिक सञ्जाल सामग्री हटाउन सरकारले गरेको अनुरोधको सङ्ख्याका लागि विश्वव्यापी रूपमा शीर्ष पाँच देशमध्ये एक हो ।    
    
 एक्सको नयाँ मुद्दा प्लेटफर्मको भारतीय सरकारको सेन्सरशिप शक्तिहरू विरुद्धको नवीनतम चुनौती हो र यो मुद्दा मस्कको स्टारलिङ्क र टेस्ला विश्वको पाँचौँ सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्न तयार भएको बेला आएको हो ।    
    
 यो मुद्दा अवरुद्ध गर्ने आदेशहरू जारी गर्न सरकारले प्रमुख कानूनी प्रावधानको प्रयोगको वरिपरि केन्द्रित छ, जुन एक्सले विद्यमान सुरक्षा उपायहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँछ ।    
    
 “एक्सका अनुसार यो प्रावधान… सूचना अवरुद्ध गर्नका लागि गैरकानूनी समानान्तर संयन्त्र सिर्जना गर्न दुरुपयोग भइरहेको छ”, भारतीय कानूनी समाचार वेबसाइट बार एन्ड बेन्चले बिहीबार जनाएको छ ।    
    
 यस हप्ताको सुरुमा छोटो सुनुवाइमा कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि दक्षिणी राज्य कर्नाटकको भारतीय अदालतले २७ मार्चमा यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ ।    
    
 मस्कको सोसल मिडिया प्लेटफर्म भारतमा सामग्री नियमनमाथि कानूनी द्वन्द्वहरूका लागि अपरिचित छैन ।    
    
 सन् २०२३ मा भारतीय अदालतले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारको आलोचना गर्ने ट्वीटहरू र खाताहरू हटाउने आदेशलाई चुनौती दिने उसको अपिललाई खारेज गरेपछि प्लेटफर्मलाई ६१ हजार डलर जरिवाना गरेको थियो ।    
    
 लगभग एक वर्षपछि एक्सले ‘विशिष्ट खाताहरू र पोस्टहरूमा’ अवरुद्ध गर्ने सरकारको आदेशहरूलाई चुनौती दिने अपिल विचाराधीन रहेको बताएको छ ।    
    
 “हाम्रो स्थितिसँग मिल्दो रूपमा भारतीय सरकारको अवरुद्ध आदेशहरूलाई चुनौती दिने एक लिखित अपिल विचाराधीन छ । हामीले हाम्रा नीतिहरू अनुसार प्रभावित प्रयोगकर्ताहरूलाई यी कार्यहरूको सूचना पनि प्रदान गरेका छौँ”, कम्पनीले सन् २०२४ फेब्रुअरीमा एक्समा भनेको थियो, “कानूनी प्रतिबन्धका कारण हामी कार्यकारी आदेशहरू प्रकाशित गर्न असमर्थ छौँ तर तिनीहरूलाई सार्वजनिक गर्नु पारदर्शिताका लागि आवश्यक छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौं, यो प्रकटीकरणको कमीले जवाफदेहिताको कमी र स्वेच्छाचारी निर्णय–निर्माणतर्फ डोर्‍याउन सक्छ ।”