निजीक्षेत्रलाई विश्वस्त बनाउने अर्थतन्त्रको खोजी

पछिल्ला वर्षहरुमा सरकार, आर्थिक नीति र अर्थतन्त्र आमनागरिकको विश्वासबाट टाढा रहन पुग्यो । स्वार्थबश हुने सरकार परिवर्तनले सरकाररै पिच्छे देशको अर्थतन्त्रको बारेमा चिन्ता प्रकट गर्नेहरुको कमी देखिदैन् । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने, सुखि नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने जस्ता प्रतिवद्धता पनि बजारमा नआएका होइनन् । तर, राजनीतिक व्यवस्थाले आर्थिक विकासलाई प्रमुख विषयवस्तु बनाइरहँदा पनि आम नागरिकहरुमा विश्वासनीयता पलाउन सकेको छैन । कानून नीति नियममा उल्लेख गरिएपनि कार्यात्मक रुपमा सरकार व्यवहार उत्रिएको पाइदैन । अहिले अर्थतन्त्रमा रहेका समस्याभन्दा पनि भोलिका दिनमा के हुने हो ? कति अभाव खेप्नु पर्ने हो भन्ने अन्योलतामा कतिपनि कमि आउन सकेको छैन् ।

सरकारले आङ्खनो आर्थिक साझेदारहरुको मन जित्ने नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गर्न नसकेकै कारण अविश्वास सृजना गरिरहेको छ । सरकार सञ्चालकको बोलीमा इमान्दारिता र उत्तरदायित्व हस हुँदै गएकोले उनीहरुमाथिको विश्वास घट्दै गइरहेको हो । आमनागरिकलाई विश्वस्त बनाउन नसक्नु राजनीति दलका लागि गम्भीर चुनौती पनि हो । अनुसन्धान, व्यवस्थापन र नियमनको झन्झटबाट टाढा रहन सबै लगानीलाई एउटै डोकोमा राखेर नियन्त्रण गर्न खोज्नु अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन सक्छ । अहिलेकै चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधानमा असन्तुष्टि देखिनु वास्तवमै सरकारको आर्थिक संयन्त्रमाथिको असन्तुष्टि हो । यि सबै असन्तुष्टिहरु अस्वाभाविक मान्न पनि सकिने अवस्था छैन् ।

सरकार, निजीक्षेत्र र उपभोक्ता अर्थतन्त्रका प्रमुख अवयवहरु हुन् । निजीक्षेत्र सरकारको आर्थिक साझेदार हो । अर्थतन्त्रमाथि सम्भावित संकट देखाएर व्यापारमा प्रतिबन्ध पनि लगाइयो तर पनि सुधार देखिएन र सबै खालका प्रतिबन्ध हटाइयो । त्यति गर्दा पनि बजारमा वस्तुको माग बढ्न सकेन् । यसले आयातनिर्यात र सरकारी राजस्व घटाएको छ । सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएर भन्दा पनि सरकारी ढुकुटीमा बढ्दो दबाब सामनाको लागि व्यापार नीतिलाई पहिलाकै अवस्थामा फर्काएको छ । सरकारको उदेश्य जसरी पनि राजस्व बढाउने र प्रशासनिक खर्च चलाउने रहेको देखिन्छ । मूल्यस्फीति बढ्दा व्यवस्थापनका लागि सरकारी भूमिका आवश्यकता भन्दा कमि नै देखिएको छ । आज बजारमा माग खुम्चिदै गएको छ, यति हुँदाहुँदै पनि निजीक्षेत्र अधिक प्रतिफल सृजना गर्नमै लागि परेको छ ।

नागरिकका लागि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि उपचार, शिक्षा, इन्धन, यातायात, महँगो छ । निरन्तर रुपमा घट्दो आय र बढिरहेको महँगीले उपभोक्ताको दैनिकी कष्टपूर्ण बन्दै गएको छ । उपभोक्ता दिनानु दिन पीडित बन्दै जानुले सरकारले निदिष्ट गरेको समृद्ध अर्थतन्त्रको परिकल्पना सफल हुन सक्ने देखिदैन । आर्थिक व्यवस्था सरकार सञ्चालकको राजनीतिक विचार र दृष्टिकोणबाट प्रभावित भैरहेको छ । जसका कारण सत्ता जतिसुकै परिवर्तन भैरहे पनि सञ्चालकहरु यस विषयमा संवेदनशील बन्न सकेका छैनन् ।

नेपालले विश्वका १ सय १० भन्दाबढि मुलुकहरुसँग व्यापार सम्झौता गरेपनि व्यापारको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भारतसँग निर्भर रहेको छ । एकल भारतसँग मात्र नेपालले ६० प्रतिशत भन्दाबढि व्यापार गर्नुपरेको छ । नेपालको २ तिहाइभन्दा बढी व्यापार र ९० प्रतिशतको हाराहारीमा ढुवानी भारतमाथि निर्भर छ । भारतमा महँगी बढ्दा हामीकाँ त्यसको स्वाभाविक प्रभाव पर्छ । भारतमा मूल्यवृद्धि दर घट्दा नेपालमा भने घट्ने गरेको पाइदैन निरन्तर उकालो लागिरहेको पाइन्छ । मुद्रास्फीति नेपालमा अहिले राष्ट्रबैंकले निदिष्ट गरेको दरभन्दा बढि देखिन्छ । मुद्रास्फीति घटाउन सरकारले मुद्रा प्रवाहलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेको हो । तर, त्यसले बजारमा सकरात्मक प्रभाव पार्न भने सकेन् ।

आजभोली नेपालको अर्थतन्त्र ऋणमुखी बन्दै गएको छ । सरकार र निजीक्षेत्र दुवै ऋणको भरमा चलेको छ । मुलुकमा तरलताको अभाव नदेखिए पनि प्राप्तिको सकस कायमै छ । निजीक्षेत्र आन्दोलनको मुडबाट फर्किए पनि बजारमा वस्तुको माग छैन । यि सबै समस्याको कारण आर्थिक अनुशासन कमजोर बनिरहेको छ । निजी क्षेत्रहरु आर्थिक समस्याको दलदलमा फसिरहेका छन् । तथ्यांकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति, विप्रेषण, बैकिङ निक्षेपलगायतका सुचकांकमा सुधार आएको देखाएको छ । निक्षेपमा सुधार देखिएपनि यसको प्रभाव कर्जा प्रवाहमा देखिएको छैन । राजस्व बढाउन जथाभावी आयात र अनावश्यक खर्चले आर्थिक असन्तुलन बढाउँदै लगेको छ । यि मुलुकमा तत्काल उत्पन्न समस्या भने होइनन तर, सरकारले समाधानमा ध्यान नदिदा यसले जरा गाडिरहेको हो ।

राष्ट्रमा तरलताको आपूर्ति स्वपूँजीबाट गर्ने कि ऋणबाट भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । ऋणको प्राप्तिमा पनि एउटा अनुशासन र सीमा हुन्छ यसको पालनाले आर्थिक अनुशासन जीवन्त रहिरहन्छ । स्वपूँजीको उदारमुखी र आयमुखी बनाई मुनाफाका नाममा हुन जाने अराजकतालाई तिरस्कार गरिनु पर्दछ । यथार्थमा आधारित मुनाफा नीतिले पूँजी अभावको समस्यालाई दिगो समाधान गर्न सक्दछ । बजारमा तरलताको अभाव किन भयो ? यसलाई सकरात्मक ढंगले विश्लेषण गर्न आवश्यक भैरहेको छ । यसलाई अर्थतन्त्र फराकिलो बनाउन सकिने प्रयासको रुपमा पनि विश्लेष गर्नु पर्दछ । यसबाट विद्यमान नकारात्मक पक्षहरु नियन्त्रित बन्दै जान्छन् ।

लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा भइराखेको छ भने सरकारले नियन्त्रण गर्ने नीति अवलम्बन गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । पछिल्ला दिनहरुमा सरकारले बैंकहरूलाई कानूनी रूपमै संरक्षण गरेको देखिन्छ । यिनलाई संरक्षण मात्र होइन व्यावसायिक जोखिम वहन गर्न लगाउने बारेमा पनि सरकारले सोच्नु पर्छ । तर यस विषयमा अहिलेसम्म सोचिएको देखिदैन् । बैंकहरू त वित्तीय साझेदार बन्नु पर्ने हो तर नेपालमा यिनको भूमिका साहूको जस्तो रहेको छ । वित्तीय संस्थाहरूले खराब कर्जाको तथ्यांक बाहिर ल्याउनुमात्र समाधान होइन । खराब कर्जामा परिणत हुन नदिनु उनीहरुको दक्षता हो जसले अर्थतन्त्रका समस्याहरुलाई आवश्यक निकास दिनसक्छ ।

अवस्य हो सरकार खर्च गर्ने क्रममा कमजोर छ । कमजोर खर्च क्षमताले नै बजारमा तरलता अभाव गराइरहेको छ । यदि सरकारसँग खर्च गर्ने क्षमता बढ्दै जाने हो भने तरलता अभावको समस्या देखिदैन । तरलताको समस्या किन भैरहेको छ त ? समस्या सरकारी खर्च क्षमतामा मात्र होइन । तरलताको अन्य स्रोतमा ध्यान गएको छैन । नेपालमा कुल बजेटमा पूँजीगत खर्चको आकार एक चौथाइ पनि छैन तर, साधारण खर्चतर्फको बजेट कहिल्यै फ्रिज भएको छैन, अभाव हुन पुगेको छ । क्षमता बढाउने नाममा भएका बैंक गाभिने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ । यसले तरलताको स्रोतलाई भन्दा पनि कालान्तरमा कर्जामा नियन्त्रणको सम्भावनालाई विस्तार गरिराखेको त छैन ।

मुलुक पछिल्ला दिनमा आयातमुखी बनिरहेको छ यसरी आयात बढ्नु नकारात्मक मात्र होइन । यो बजार विस्तारको सन्देश पनि हो । यसलाई कसरी अर्थतन्त्रको हितमा उपयोग गर्ने ? यो सरकारको नीतिगत विज्ञतामा निर्भर गर्दछ । यसलाई कसरी उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ ? जसबाट रोजगारी पनि सृजना होस् । तर यसमा सम्बन्धित निकायको सोच गएको पाइदैन । आयात रोकिनुमात्र समाधान होइन, उत्पादन गर्न नसक्नु चाही समस्या हो । आन्तरिक बजारको माग र निर्यातजन्य उत्पादन पहिचान गरेर उत्पादन बढाउनु आवश्यक छ । उत्पादनको नारामात्र लगाएर मात्र हुँदैन अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रतिस्पर्धी उत्पादनलाई जोड दिनु पर्छ । जुन नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण छ ।

भारत र चीन आजभोली उच्च प्रविधिमा आधारित महँगा उत्पादनमा लागिरहेका छन् । यस्ता देशमा सस्तो उत्पादनको आपूर्ति नेपालका लागि अवसर बन्न सक्छ । जसबाट आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित बन्न पुग्दछ । बाह्य लगानीका लागि भारत र चीन नै मुख्य लक्ष्य बन्नुपर्छ । विगत सात वर्षको अवधिमा विनियोजित पुँजीगत बजेटको तुलनामा यथार्थ खर्च वार्षिक औसत ७३ प्रतिशत रहेको छ । योजनाहरु बजेटपूर्वका तयारीहरुविना नै बजेटमा समावेश गरी, कमजोर प्राथमिकताका आधारहरु तय गरिनु आर्थिक क्षय हो । जेठ १५ देखि साउन १ सम्मको ४५ दिन योजना तयारीमा उपयोग नै नहुनुजस्ता कारणले सार्वजनिक खर्च प्रणालीभित्र विकृति र विसंगति जन्मिन जान्छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारणहरुले बजेट कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गरी यसको नकारात्मक असर पुँजीगत खर्चमा पर्ने गरेको छ ।

पुँजीगत खर्चवृद्धिका साथै आर्थिक वर्षको अन्तमा पुँजीगत खर्च केन्द्रित हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्नु पर्दछ । खर्च गर्ने प्रक्रिया र पथलाई व्यावहारिक रुपमा तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी सरल बनाउन आवश्यक छ । संघीय बजेट, खर्च र वित्त प्रणालीमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका खोज्न जरुरी छ । यसमा प्रणालीगत समाधान खोजिनु पर्छ । आर्थिक नीति वर्तमान आवश्यक्ता र महत्वलाई विश्लेषण गरी निर्माण गरिनु पर्छ । आर्थिक अनुशासनलाई व्यवस्थित गरिदै जानु पर्ने ठाउँमा यसैमाथि गरिएको अनियमितताले अर्थतन्त्रलाई विश्वस्त बनाउन सकेन,आमनागरिकका अविश्वास मात्र सृजना गरिरह्यो ।
–केशव आचार्य (लेक्चरर अर्थशास्त्र)