गाँजा खेतीको वैधानिकता अर्थतन्त्र बलियो बनाउने माध्यम

काठमाण्डौ । अर्थतन्त्र बलियो बनाउन र व्यापार घाटा कम गर्न गाँजा खेती उपयुक्त माध्यम भएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

साउथ एसिया पार्टनसीन (साप नेपाल) ले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा गाँजा खेतीको कानुनी प्रावधान तथा औद्योगिक र औषधिजन्य सम्भावना’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले गाँजा खेतीको उपयोगिता र अर्थतन्त्रमा दिन सक्ने योगदानलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले गाँजा खेती नीति, नियमको मातहतमा वैधानिकता दिनुपर्ने बताए ।

नेपालका विभिन्न भागमा अहिले पनि अवैध रूपमा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा प्रयोग हुने गरेको भन्दै यसलाई कानुनी दायरामा ल्याई व्यावसायिक खेती गरी आर्थिक लाभ लिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा ‘ग्रिन गोल्ड’ का नामले चर्चित गाँजाको खेती नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि पनि सम्भाव्यता खोज्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा पूर्वकानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि गाँजा महत्वपूर्ण रहेको भन्दै यसलाई वैधानिकता दिएर निश्चत क्षेत्र तोकेर खेती गर्नुपर्ने सुझाउनुभयो । उहाँले स्थानीय सरकारको नियन्त्रण र नियमनमा रहने गरी स्थानीय कृषकहरूको अगुवाइमा यसको खेती गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।साप नेपालका कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्र जोशीले मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएको गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन जरुरी भएको औँल्याउनुभयो ।

सरकारले चालु आवको बजेट वक्तव्यमा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने घोषणा पनि गरेको छ । अल्लो तथा ह्याम्प एसोसियसनका अध्यक्ष गणेश एडीले हाल विश्व बजारमा भाँङ तथा अल्लोको पोसाक तथा सामग्रीहरूको माग बढेको हुनाले सरकारले यसलाई वैधानिकता दिएको खण्डमा खर्बांै राजस्व सङ्कलन हुनुको साथै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने बताउनुभयो । नेपाल फर्म व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष ऋगेन्द्र गिरीले नेपालीहरू अझै पनि गाँजा, भाङको महत्व बुझ्न नसकेर गरिब भएको बताउनुभयो । गाँजालाई पुनः वैधानिकता दिएमा अर्थतन्त्रमा सुधार आउने उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा साप नेपालका अध्यक्ष गीता भट्टराई, कार्यक्रम संयोजक जनक कार्की, साप नेपालका अनुसन्धानकर्ता सन्तोष भण्डारीलगायतले गाँजा खेतीलाई सहज गर्न कानुन बनाएर उत्पादन गर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र वृद्धि गर्न ठुलो टेवा पुग्ने धारणा राख्नुभएको थियो । (रासस)