काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकले विगत पाँच वर्षयताकै धेरै वैदेशिक अनुदान भित्र्याएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन ९ दिन बाँकी हुँदा २० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान आएको हो । जुन वार्षिक लक्ष्यको ३९ प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारले यो वर्ष ५२ अर्ब ३२ करोड वैदेशिक अनुदान आउने अनुमान गरेको थियो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार २२ सममा २० अर्ब ४४ करोड अनुदान प्राप्त भएको छ । गत पाँच वर्षयता आएको अनुदानसँग तुलना गर्दा यो सबैभन्दा धेरै हो । गत वर्ष सरकारले ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेको थियो । यसमध्ये असार २२ सम्ममा २ अर्ब ७५ करोड वा लक्ष्यको ५.५२ प्रतिशतमात्र प्राप्त गरेको थियो ।
अनुदान रकमलाई गत वर्षसँग तुलना गर्दा यो आर्थिक वर्षमा १७ अर्ब ६९ करोड धेरै आएको छ । महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा सरकारले ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान आउने अनुमान गरेको थियो । यसमध्ये असार २२ सम्ममा ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ८.६६ प्रतिशत प्राप्त गरेको थियो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को असार २२ सम्ममा लक्ष्यको २३.१७ प्रतिशत वा १३ अर्ब ८८ करोड अनुदान आएको थियो । त्यो वर्ष सरकारले ५९ अर्ब ९१ करोड अनुदानको लक्ष्य राखेको थियो ।
महालेखाका अनुसार आव २०७७–७८ को असार २२ सम्ममा लक्ष्यको १६.६५ प्रतिशत अनुदान आएको थियो । त्यो वर्ष सरकारले ६० अर्ब ५२ करोड अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेकामा १० अर्ब ७ लाख रुपैयाँ आएको थियो । यस्तै, आव २०७६–७७ मा सरकारले ५७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य लिएकोमा असार २३ सम्म १६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । यो लक्ष्यको २८.६८ प्रतिशत हो ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखले वार्षिक लक्ष्य कम भए पनि विगतभन्दा केही सुधार देखिएको जानकारी दिए । वैदेशिक अनुदान लिँदा गरेको सम्झौताअनुसार परियोजनाको काम समयमा हुँदा वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने उनले बताए । उनका अनुसार वैदेशिक अनुदानले आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्ध राख्छ । आयोजनाहरुले खर्च धेरै गरे अनुदान पनि धेरै आउने र खर्च गर्न नसके कम प्राप्त हुन्छ । यो वर्ष अनुदानमा आधारित आयोजनामा काम भएकाले अघिल्ला वर्षहरुका तुलनामा थोरै भए पनि अनुदान बढेको छ । तर, सरकारले लक्ष्य गरेअनुसार भने अनुदान प्राप्त नभएको उनको भनाइ छ ।
अर्कोतिर अनुदान प्राप्ति घट्दै आएको बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसको आकार झनै बढाएको छ । गत जेठ १५ मा सार्वजनिक भएको आगामी आवको बजेटमा ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । गत आवमा पनि सरकारले गरेको लक्ष्यअनुसार अनुदान आउन सक्ने देखिँदैन ।
विगतमा गरिब तथा विपन्न मुलुकहरुलाई धनी मुलुकले अनुदान धेरै दिने प्रचलन थियो । विकसित मुलुकहरुले आफ्नो अर्थतन्त्रको केही प्रतिशत रकम गरिब र विपन्न मुलुकहरुलाई अनुदानस्वरुप दिनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । पछिल्ला वर्षहरुमा यो मान्यता खस्कँदै आएको छ । अहिले सबै मुलुकहरुले अनुदानको हिस्सा घटाउँदै लगेका छन् । अर्कोतर्फ कुनै पनि मुलुकलाई बिनास्वार्थ अनुदान नदिने परम्पराजस्तै बसेको छ । अनुदान पाउने मुलुकले दिने मुलुकका विभिन्न सर्त मान्नुपरेको छ ।
यसैगरी, अनुदानका स्थानमा सस्तो ब्याजदरमै भए पनि ऋण दिने परम्परा बनिरहेकोे छ । नेपालको सन्दर्भमा वैदेशिक अनुदानमा कमी आउनुको अर्को कारण अर्थतन्त्र क्रमशः मजबुत हुँदै जानु पनि हो । अर्थतन्त्रको आकार प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको र राजस्व असुली पनि मजबुत हुँदै आएको भन्दै विदेशी मुलुक र निकायहरुले अनुदान दिन क्रमशः कम गरेका छन् ।
Discussion about this post