असार एक महिना नवित्तै सरकारको पूँजीगत खर्च ६८ अर्ब, असारे विकासमा तिब्रता

काठमाण्डौ । सरकारले असारको २९ दिनमै पूँजीगत शीर्षकको बजेट ३२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११औं महिनासम्म शान्त बसेको सरकारले कुल पूँजीगत खर्चको यति ठूलो अंश खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलका अनुुसार २९ असारसम्म पूँजीगत खर्च २ खर्ब ११ अर्ब ३५ करोड ७९ लाख खर्च भएको छ । ३१ जेठसम्म १ खर्ब ४३ अर्ब ३८ करोड ८८ लाखमात्र पूँजीगत खर्च भएको थियो । असारमा मात्र ६७ अर्ब ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यससँगै सरकारले पुनः एक पटक असारे विकासलाई निरन्तरता दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिसम्म भएको पूँजीगत खर्च गत आवको यसै अवधिको तुलनामा ३९ अर्ब बढी हो । तर, लक्ष्यको तुलनामा भने दयनीय अवस्था दोहोरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । जेठसम्मको खर्च तथ्यांक हेर्दा सरकारले लक्ष्य भेट्न असारमा मात्र २ खर्ब ८ अर्ब ९६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने थियो । तर, २९ असारसम्म भएको खर्चका आधारमा लक्ष्यको ५९.९८ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च भएको छ । सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउने सन्दर्भमा गरेका सबै प्रतिवद्धता असफल देखिएका छन् ।

सरकारले २०६८/६९ देखि नयाँ ढंगबाट बजेट वर्गीकरण गर्न थालेको हो । त्यसबेलादेखि नै बजेटलाई चालु, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थामा विभाजन गर्न थालिएको हो । यसरी व्यवस्थित गरी विनियोजन गर्न थालेको पछिल्लो एक दशकभन्दा लामो समययता दुई आर्थिक वर्षबाहेक कुनै पनि आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च ८० प्रतिशत नाघेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० र २०७४/७५ मा मात्र पूँजीगत बजेट विनियोजनको ८० प्रतिशतमाथि पुगेको थियो । पछिल्लो १३ वर्षयता पूँजीगत बजेट खर्च ६७.८० प्रतिशतमात्र भएको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

सरकारले हरेक बजेट वक्तव्यमा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने भन्दै रकमान्तरमा कडाइ गर्ने घोषणा गर्छ । तर, आव अन्तिमसम्म पनि विकास खर्चले धान्न नसकेपछि रकमान्तरको सहारा लिइन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २०८०/८१ मा मात्र सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड रकमान्तर गरेको थियो । चालु आवमा भएको रकमान्तरको पूरै आँकडा सार्वजनिक भइसकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार चैत र वैशाखमा मात्र १ करोडमाथिको विकास बजेट साढे ६ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । यस्तो रकमान्तर जेठ र असारमा निकै धेरै हुन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा २०८०/८१ मा विनियोजित बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको १४.६४ प्रतिशत बजेट रकमान्तर गरी खर्च गरिएको थियो । त्यसमध्ये असारमा मात्र २६ अर्ब ९० करोड र असार अन्तिम साता १५ अर्ब ९८ करोड रकमान्तर गरी खर्च गरिएको थियो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली अनुसार पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न पाइँदैन । तर, अघिल्लो आवमात्र ११ अर्ब ६४ करोड ७ लाख (सुरु विनियोजनको तुलनामा ४.५४ प्रतिशत) बजेट यो अवधिमा रकमान्तर गरी खर्च गरिएको छ ।

अघिल्लो वर्ष सुरु बजेटमा व्यवस्था नभएका २३ कार्यक्रम बीचमा घुसाइएको थियो । जसमा सरकारले ११ अर्ब ७५ करोड ९८ लाख बजेट कायम गरेको छ । बजेट वक्तव्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट गौरवकै आयोजना बाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाउने उल्लेख गरेको थियो । तर, अघिल्लो वर्ष ८ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजन गरिएको ५ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ गौरवका आयोजना बाहेकमा खर्च गरिएको थियो । खर्च बढाउन यसरी हुने रकमान्तरले सरकारको विनियोजन दक्षता र खर्चको गुणस्तरमा प्रश्न खडा गरेको स्वयं महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।

असार सकिन ३ दिन बाँकी हुँदा पूँजीगत मात्र नभई समग्र बजेट खर्चसमेत उचालिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार २९ असारसम्म समग्र बजेट खर्च २ खर्ब २६ अर्ब ३२ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबर भएको छ । जेठ मसान्तसम्म समग्र बजेट खर्च १२ खर्ब ८२ अर्ब ९४ करोड ४३ लाख बराबर बजेट खर्च भएकोमा २९ असारसम्म १५ खर्ब ९ अर्ब २६ करोड ५६ लाख बजेट खर्च पुगिसकेको छ । यस वर्ष सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिसकेको छ ।