भारतीय जिएसटी संशोधनः विश्वको अर्थतन्त्रमा परिवर्तनको सम्भावना

काठमाण्डौ । भारतले सन् २०१७ को जुलाई १ देखि लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भारतमा वस्तु तथा सेवामा लाग्ने करलाई) जिएसटी भनिन्छ । सरकारचाहिँ यसलाई सरल र असल कर (गुड एन्ड सिम्पल ट्याक्स) भन्न रुचाउँछ । भारत सरकारले लागू गरेको एक दशक नपुग्दै यसलाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो । अहिलेको यो प्रयासलाई भारतले दोस्रो र नयाँ पुस्ताको सुधार भनेको छ ।

यो करलाई भारतमा एउटा महत्वाकांक्षी र रूपान्तरणकारी कर मानिएको थियो । भारतमा कर राजस्व परिचालन, तत्कालका अप्रत्यक्ष करहरूलाई एकीकरण गर्ने, करमाथि कर लाग्ने व्यवस्था क्यास्केडिड हटाउन र कर परिपालना बढाउन, वस्तु तथा सेवाको निर्वाध आवागमन गराई भारतीय अर्थव्यवस्थालाई एकीकरण गर्न यो कर भारतमा निकै सफल मानिएको छ ।

भारतको जिएसटी कार्यान्वयनले संघीय शासन व्यवस्थामा पनि यो करलाई कसरी सफलतापूर्वक लागू गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । ३६ वटा करका क्षेत्राधिकार समाप्त गरेको र राज्य र संघीय सरकारले लगाउने १७ वटा अप्रत्यक्ष कर र १३ वटा समीकारक महसुललाई एकीकरण गरी भारतीय अर्थव्यवस्थालाई यो करले एकीकरण गर्न सफल भयो र एक कर एक राष्ट्रको नाराले मूर्त रूप लियो ।

अहिलेको सरकारको प्रयासलाई दुईवटा कुराले निर्देशित गरेको पाइन्छ । पहिलो हो— यसले भारतमा व्यवसाय गर्न सरल होस् र जसले गर्दा भारतीयहरूको व्यावसायिक लागत घटोस् । अर्को भनेको, भारतीय मध्यमवर्गको उपभोगको मात्रा बढेर अर्थव्यवस्थाको अहिलेको आर्थिक वृद्धिदर दिगो रहोस् ।

एउटा उदीयमान अर्थतन्त्र बोकेर विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशले यस्तो आकांक्षा गर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । यो कर कटौतीले अन्दाजी ४ सयवटा उपभोग्य सेता वस्तुमा लाग्ने जिएसटी घटेको छ, जसमा उपभोग्य वस्तु, इलेक्ट्रोनिक्स र साना कार तथा ३५० सीसीभन्दा कमका मोटरसाइकलहरू पर्छन् ।

सन् २०१७ मा यो कर लागू भएपछि यसको आक्रमणको पहिलो विषयवस्तु नै यसका दर रहेको थियो । ५, १२, १८ र २८ गरी चारवटा र शून्य र सिन ट्याक्ससहित गर्दा भारतीय जिएसटीमा ६ वटा करका दर थिए । सेप्टेम्बर २२ देखि लागू हुने गरी अब ५ र १८ गरी दुईवटा र शून्य तथा सिन वस्तुहरूमा लाग्ने ४० प्रतिशत गरी भारतीय जिएसटीमा चारवटा दर रहेका छन् । पहिलाको व्यवस्थाबमोजिम करिब ७० प्रतिशत वस्तु १८ प्रतिशतको जिएसटी दरमा पर्थ्यो, जुन औसत करको दर बढी नै मान्ने गरिएको छ ।

पहिला १२ र १८ प्रतिशतमा कर लाग्ने उपभोग्य वस्तुलाई अहिले ५ प्रतिशतमा झारेको पाइन्छ भने पहिला २८ प्रतिशत अन्तःशुल्क कर लाग्ने वस्तु तथा सेवालाई अब सिन ट्याक्स भनी ४० प्रतिशत लगाउने भएको छ । चुरोट, गुट्खा, पानपराग, ३५० सीसीभन्दा बढीका मोटरसाइकल तथा ठूला–ठूला कारलाई ४० प्रतिशत जिएसटी लाग्ने भएको छ ।

कोइला, बाजी मार्ने, क्यासिनो र हर्स रेसिडमा पहिला २८ प्रतिशत मात्र जिएसटी लाग्दै आएकोमा अब ४० प्रतिशत लाग्ने भएको छ । कोठा भाडा भारु ७ हजार ५ सयभन्दा कम लाग्ने होटल शुल्कमा अब ५ प्रतिशत मात्र जिएसटी लाग्ने भएको छ । साना कार र ३५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा लाग्ने जिएसटीको दर घटाइएकाले अब यस्ता कार करिब–करिब २ लाखको हाराहारीमा सस्तो पर्ने भएको छ । विदेशमा निर्यात हुने मल, कृषियन्त्र र उपकरणहरू ट्याक्टर र त्यसका पार्टपुर्जामा पनि ५ प्रतिशत मात्र जिएसटी लाग्ने भएको छ ।

यो संशोधन त्यतिबेला गरिएको छ जतिखेर भारतीयहरूले दिवालीका लागि सामान खरिद गर्छन् र यसलाई प्रधानमन्त्रीले समेत दिवालीको उपहारको संज्ञा दिएका छन् । यसबाट भारतीय अर्थव्यवस्थामा २ लाख करोडबराबरको रकम इन्जेक्ट हुने र यसले भारतीय मध्यमवर्गको उपभोगको मात्रा निकै वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । कोइलामा बढाएको जिएटी दरले भारतको जलवायु परिवर्तनप्रतिको संवेदनशीलता देखाउँछ ।

अमेरिकाले भारतीय वस्तुमा निर्यातमा लगाएको ५० प्रतिशत महसुलबाट आउने समस्यालाई आन्तरिक उपभोग बढाएर भारतले क्षतिपूर्ति गर्न खोजेको पाइन्छ । गत फेब्रुअरीमा पेस भएको भारतीय बजेटले पनि मध्यमवर्गको उपभोग खर्च बढाउनका लागि आयकरको सीमा बढाएको थियो र अहिले यो जिएसटीको दर जुन घटाइएको छ, त्यसले यो प्रयासलाई अरू सार्थक बनाउने थानिएको छ ।

यो संशोधनको पूर्व नै उपभोग्य सामान बिक्री गर्ने ठूला–ठूला कम्पनीहरू जस्तै हिन्दुस्तान लिभर, अमूल दूध, मदर मिल्क इमामी, प्रोक्टर एन्ड ग्याम्बल आदिले मात्र होइन, भारतमा साना सवारी साधन उत्पादन गर्ने टोयोटा, निसान, हुन्डाई आदि कम्पनीले पनि आफ्नो बजार मूल्य घटाएको देखिन्छ । जिएसटीको दर घटेपछि त्यसको लाभ उपभोक्तासम्म पुर्‍याउनका लागि सरकारले एन्टी प्रफिटियरिङ कानुनलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ । यसका साथै काउन्सिलले अहिले कानुन, नियम, प्रक्रिया र नीतिहरूलाई २१ औँ शताब्दी सहाउँदो तरिकाले पुनर्लेखन गरिने कुरा पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ । उपभोगबाट यदि देशको जिडिपी वृद्धिदर बढी हुन्छ भने यो दिगो हुन्छ भन्ने कुरा भारतको जिएसटीले प्रमाणित गर्न खोजेको छ ।

आइडिएफसी बंैकले गरेको अनुमानअनुसार यो कर कटौतीले भारतको जिडिपीमा ०.६ प्रतिशतको योगदान हुने अनुमान गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा अर्थशास्त्रीहरूले सन् २०२६ को भारतीय जिडिपीको वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । भारतको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक गणना गर्दा समावेश गरिने वस्तुहरूमा पहिला लाग्ने गरेको १८ र १२ प्रतिशतको जिएसटी अहिले ५ प्रतिशतमा झरेको हुनाले मूल्यवृद्धिको दर पनि पहिला ३ प्रतिशत अनुमान गरिएकोमा अहिले त्यो झरेर २.६ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ ।

इक्रा समूहका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामनाथ कृष्णनका अनुसार यो दर कटौतीले भारतीय सरकारको राजस्वमा भारु ५ सय अर्ब बराबरको घाटा लाग्ने अनुमान गरिएको छ, तर त्यसको पूर्ति बढ्दो उपभोगबाट पछि आयकर र अप्रत्यक्ष संकलनमा हुने वृद्धिबाट पूर्ति हुन सक्नेमा भारतीय अर्थशास्त्रीहरू विश्वस्त देखिन्छन् । यो कर कटौतीले अमेरिकाले भारतीय वस्तुको निर्यातमा लगाएको ५० प्रतिशतको महसुलबाट अर्थव्यवस्थालाई लाग्न सक्ने घाटाको आधा भाग पूर्ति हुन सक्ने अनुमान पनि भारतीय अर्थशास्त्रीहरूले गरेको पाइन्छ ।

जिएसटीका दर घटाउने बैठकबाटै जिएसटी काउन्सिलले वस्तु तथा सेवाको वर्गीकरणलाई सरलीकरण गरिने, कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र प्रशासनिक काम–कारबाहीलाई छिटोछरितो बनाउने र ऐनका प्रावधानहरूको व्याख्यामा विषयगत तत्वको प्रवेश नगराइने कर परिपालनालाई सरल बनाउने पनि प्रतिबद्धता जनाएको पाइन्छ । यसले एकातिर कर सरलीकरणमा ध्यान दिनेछ भने अर्कातिर करको न्यायिकता वा स्वच्छतामा पनि जोड दिनेछ । यसका साथै करदाताहरूको यो करमा निश्चितता र अनुमानयोग्यको अभाव रहेको गुनासोलाई पनि सम्बोधन गर्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

यसले एकातिर करदातालाई हिसाबकिताब राख्न निकै कठिन भएको थियो भने अर्कातिर वस्तु तथा सेवाको वर्गीकरणमा कर अधिकृतहरूको स्वेच्छाचारिताले गर्दा कर फिर्तामा मात्रै समस्या आएन कि मुद्दामामिलाको संख्यामा पनि निकै वृद्धि भयो र यो कर छलीको मात्रामा पनि धेरै बढोत्तरी भयो । यति हुँदाहँुदै पनि धेरै व्यवसायीलाई यो कर परिपालना गर्न निकै कठिन भएको तीतो अनुभव नभएको होइन । खास गरेर कर लगाउने दर कर छुट हुने वस्तु तथा सेवा, कर कट्टी दाबी गर्ने (इनपुट ट्याक्स) र केही आपूर्तिमा कर लगाउने विषयहरूमा करदाता र कर प्रशासनको बीचमा धेरै विवाद हुने गरेको पाइन्छ ।

बिना पूर्वसूचना अनुसन्धान गर्ने, कर फिर्ता ढिला गर्ने, बैंक खाता रोक्का गर्नेजस्ता कार्यहरूबाट करदाताहरू आजित भएका छन् । एक जना अप्रत्यक्ष कर बोर्डका पूर्व अध्यक्षले इकोनोमिक टाइम्समा सन् २०२३ को डिसेम्बरमा १५ सय करदातासँग झन्डै १.४५ लाख करोडबराबरको रकम माग गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

यो सन् २०१८ मा पेस गरेका विवरणहरूमा देखा परेको अमिल्दा विवरणबाट सृजना भएको भनिएको छ । यसैलाई जिएसटीका एक जना आलोचक पद्मनाभनले रेट्रोस्पेक्टिभ क्यान्सिलेसनको संज्ञा दिएको पाइन्छ । अझै पनि भारतीय जिएसटी काउन्सिललाई विगतमा जस्तै कर्मचारीतन्त्रले नियन्त्रण गर्ने हुन् कि भन्ने विषयमा आम करदाताहरू सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन ।

भारतको यो प्रयास आफ्नो स्वतन्त्रताको शतवार्षिक समारोह मनाउने वर्ष सन् २०४७ मा आफूलाई एउटा सम्पन्न र विकसित देशमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसँग सम्बन्धित छ । संघीय सरकारमा मात्र होइन, राज्य सरकारहरूमा समेत व्यवसाय सरलता गर्ने सूचकहरू लागू गरेर भारतले विगत एक दशकको समयमा डुइङ बिजिनेस इन्डिकेटरमा धेरै सुधार गरेको देखिन्छ ।

अहिलेको यो प्रयासले उपभोगलाई महत्व दिई भारतले अहिले आफूले हासिल गरिरहेका आर्थिक वृद्धिदरलाई दिगो बनाउन खोजेको देखिन्छ र सन् २०३० सम्म भारत विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने मध्यकालीन लक्ष्यसँग पनि अहिलेको प्रयासलाई जोडेर हेर्न सकिन्छ । देशको सबैभन्दा उच्च स्तरको राजनीतिक प्रतिबद्धताका साथ आएको यो प्रयासले सफलताको सिँढी सजिलैसँग चढ्न सक्छ भन्ने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ रहँदैन ।