विकास बैंकको निष्क्रिय कर्जा झण्डै ६ प्रतिशत

काठमाण्डौ । अर्थतन्त्रको सुस्तपन, आन्दोलन लगायतको असर विकास बैंकहरुमा परेको छ । लामो समयदेखि आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्दा बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा असुलीमा सुस्तता छाएको छ । यसले गर्दा उनीहरूको निष्क्रिय कर्जा उच्च भएको छ ।

विकास बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको चालु आवको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकको औसत निष्क्रिय कर्जा ५.७४ प्रतिशत पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ४.०८ प्रतिशत मात्र थियो ।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा सबै राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढेको छ । सबैभन्दा धेरै ज्योति विकास बैंकको ७.९७ प्रतिशत पुगेको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासमा ४.९८ प्रतिशत रहेको ज्योतिको निष्क्रिय कर्जा अहिले २.०० प्रतिशत विन्दुले बढी हो ।
त्यसपछि लुम्बिनी विकास बैंकको निष्क्रिय कर्जा ७.७८ प्रतिशत पुगेको छ । गत आवको सोही त्रैमासमा यस बैंकको निष्क्रिय कर्जा ३.६९ प्रतिशत मात्रै थियो । यस्तै, सांग्रिला बैंकको निष्क्रिय कर्जा ६.८६ प्रतिशत हुँदा महालक्ष्मी विकास बैंकको ५.५ प्रतिशत पुगेको छ ।

बैंकहरूको नयाँ कर्जा प्रवाह तथा पुरानो कर्जाको र ब्याज असुली कमजोर हुँदा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात उच्च भएको हो । यस्तै, चालु आवको पहिलो त्रैमासमा १६ वटा विकास बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ९.८६ प्रतिशत पुगेको छ । गत आवको यसै अवधिमा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ७.८९ प्रतिशत थियो ।

सञ्चालनमा रहेका १७ वटा विकास बैंकमध्ये कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको छ । त्यसकारण कर्णाली विकास बैंकको वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएको छैन । वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका १६ मध्ये ११ वटा बैंकको निष्क्रिय कर्जा वृद्धि भएको छ । पाँच बैंकले मात्र गत आवको तुलनामा निष्क्रिय कर्जा अनुपात घटाउन सफल भएका छन् ।

असोजसम्ममा सबैभन्दा बढी नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५७.०४ प्रतिशत छ । यस्तै, सबैभन्दा कम मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको भने ०.५५ प्रतिशत मात्र निष्क्रिय कर्जा रहेको छ ।

दुई वर्षयता आर्थिक सुस्तताका कारण समस्या भोगिरहेका बैंकहरूको वित्तीय अवस्था भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको हिंसाका कारण थप नकारात्मक बनेको बैंकरहरू बताउँछन् । पुरानो कर्जा असुलीमा सुधार हुन नसकेका कारण निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढिरहेको हो ।

असुलीमा गएका बैंकरहरू प्रायः खाली हात फर्कनुपरेको दुखेसो गर्न थालेका छन् । राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १ वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेको कर्जालाई निष्क्रियमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म ऋण नतिर्नेको संख्या बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ ।