सरकारी सेवा; स्थिर कि अस्थिर ?

• प्रदीप राज कणेल
  …………………….
  नेपालको संविधान (२०७२) को भाग – ३२ विविध अन्तर्गत धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठन र भाग – २३ लोकसेवा आयोग अन्तर्गत धारा २४३ मा लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार वारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ |

यसैगरी, धारा २४४ ले प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून वमोजिम हुने भएपनि त्यसकालागि संघीय संसदले कानून वनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गरिदिने नियन्त्रणात्मक सन्तुलन राखेको छ |
जस अनुसार;
१. नेपाल सरकारले देशको प्रशासन संचालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरुको गठन गर्न सक्दछ,
त्यस्ता सवै सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तका आधारमा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ,
२. प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउ र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन संचालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानून वमोजिम बिभिन्न सरकारी सेवाहरुको गठन र संचालन गर्न सक्दछन,
३. निजामती सेवा लगायत सवै सरकारी र संगठित संस्थाको पदपूर्तिका लागि लिईने लिखित परीक्षाको संचालन समेत लोक सेवा आयोगले नै गर्दछ,

४. लोक सेवा आयोग संग परामर्श लिनै पर्ने विषय यस्तो छ;

क) नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल र अन्य सरकारी सेवाका पदमा वढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्दान्त,
ख) कुनै संगठित संस्थाको सेवाको शर्त सम्वन्धी कानून त त्यस्तो सेवाका पदमा वढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्दान्त,
ग) निजामती सेवाको शर्त सम्वन्धी कानूनको विषयमा,
घ) निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, वढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्दान्त,
ङ) छ महिना भन्दा वढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उमेद्वारको उपयुक्तताको विषयमा,
च) कुनै एक प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदवाट अर्को प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवावाट संघीय निजामती सेवामा सरुवा वा वढुवा गर्दा वा कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदवाट संघीय निजामती सेवाको पदमा वा संघीय निजामती सेवाको पदवाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उमेद्वारको उपयुक्तताको विषयमा,
छ) लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा वहाल रहेको कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने पदमा स्थायी सरुवा वा वढुवा गर्ने विषयमा, र
ज) निजामती सेवाको कर्मचारीलाई दिईने विभागीय सजायको विषयमा |

५. धारा १५४ वमोजिमको न्याय सेवा आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा भने सोही वमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ |

यसरी हेर्दा – लोक सेवा आयोगको सिफारिशमा स्थायी नियुक्ति पाउने कर्मचारीहरुको सेवा संवैधानिक र विषयगत कानूनी आधारमा “स्थायी” र “स्थिर” मान्न सकिन्छ |
स्थायी नियुक्ति पाईसकेका कर्मचारीलाई सामान्य “नसिहत” देखि विशेष सजाय दिनु पुर्व समेत – स्पष्टीकरणका अलावा विभागीय प्रमुख वा अख्तियारवाला ले सजाय प्रस्ताव गरि लोक सेवा आयोगको परामर्श नलिई कुनै किसिमको सजाय गर्न सक्दैन | सजाय भएकोमा चित्त नवुझ्ने कर्मचारीले प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छन |

सरकारी सेवा यस कारणले अस्थिर देखिन्छ कि;
१. वृत्ति विकासका अवसर निश्चित छैनन्, जस्तो- कार्यसम्पादन मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ नहुनु – काम गर्ने वा नगर्ने समेतलाई समान अंक दिईनु, पदस्थापन – सरुवा – वढुवा र अन्य अवसर समेत पारदर्शी नहुनु,
२. न्यून वेतन सुविधा,
३. ट्रेड यूनियन राजनीतिक छायाँको रुपमा रहनु,
४. जटिल कार्यविधि संगै कामचोर प्रवृत्ति हावी हुनु,
५. नागरिक सेवा भन्दा आत्म केन्द्रित हुनु,
६. भर्ना छनौट – परीक्षा र सिफारिश समय अनुकुल नहुनु, जस्तो – वौद्दिक पलायन हुनु – सरकारी सेवामा घट्दो आकर्षण हुनु, राम्रा मध्ये अझै राम्रा होईन कि भएका मध्ये राम्रा खोज्ने अवस्था विद्ध्यमान हुनु |

अव गर्ने के त ?
१. निष्ठा सहितको योग्य व्यक्ति / उमेद्वार खोज्न पाठ्यक्रम सुधार गर्ने, Honey hunting गर्ने शैली अवलम्वन हुने गरि कानून परिमार्जन गर्ने, जस्तै – Topper हरुलाई सेवामा प्रवेश गराउने,
२. समावेशितामा पनि गुण खोज्ने,
३. सेवा सुविधा, क्षमता विकास, स्रोत परिचालन, Faceless – Paperless – Cashless प्रणालीलाई विद्द्युतीय शासन संग आवद्द गर्ने,
४. दलीय आधारका ट्रेड यूनियन हटाउने,
५. समय सुहाउदो संवैधानिक / कानूनी परिवर्तन गर्न सर्वपक्षिय समझदारी जुटाउने |

मूल कुरो के हो भने – राजनीनिक र कर्मचारी संयन्त्र एकअर्काको परिपुरक हुने, एउटाको काम अर्कोले गर्न नखोज्ने | राजनीतिक ईच्छा शक्ति, कर्मचारी र विज्ञहरुको व्यवशायिकता अनि नागरिकको समर्थनले मात्र शासन (Governance) प्रभावकारी हुन सक्ने हुदा सरकारी सेवालाई स्थिर वनाउन यसलाई गतिशील तुल्याउनै पर्दछ |