कार्यान्वयनयोग्य बनाउन बजेट आयोजना तथा कार्यक्रममा व्यापक हेरफेर गर्दै सरकार

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य तथा नतिजामुखी बनाउन बजेटमा राखिने योजना तथा कार्यक्रम व्यापक हेरफेर गरिने बताउनुभएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘विनियोजन कुशलता र वास्तविक बजेट’ विषयक पूर्वबजेट छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोतको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई हेरेर योजनाको प्राथमिकीकरण गरिने बताउनुभएको हो । बजेट प्रणालीमा समस्या रहेकाले समाधानका लागि हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिने उहाँको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन प्रयास गर्ने र कार्यान्वयन सुनिश्चितासहितको बजेट ल्याउने उहाँले बताउनुभयो ।

अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु सुधार हुँदै गए पनि विगतमा स्रोत व्यवस्थापनको खाडल देखिएकाले त्यसलाई पुर्न केही समय लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । बजेट प्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्ने महत्त्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा संविधान रहेकाले सोहीअनुसार नीति अवलम्बन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो ।

“अहिले सङ्घले छुट्याउने बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रम पनि छन् । अझ केही आयोजना त उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने प्रकृतिका छन् । सङ्घले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजना र कार्यक्रमको सङ्ख्या कम हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

केही समयअघि आन्दोलनरत शिक्षकका सबै माग पूरा गर्ने हो भने ठूलो आर्थिक दायित्व थपिने र यसले साधारण खर्च बढ्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षामा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको र नेपालीको औसत आयु बढेको तर वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेको उहाँले बताउनुभयो । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको खर्च व्यवस्थापनको समस्या सम्बोधन नगर्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उहाँको भनाइ छ ।

दशकभन्दा बढी समयसम्म पूरा नहुने बहुवर्षीय आयोजनाहरु रहेकाले तिनको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । आयोजनाको दोहोरोपन हटाउने, प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गजस्ता पूर्वाधार आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा पूर्वमुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले बजेट तर्जुमा, विनियोजन, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्याङ्कनजस्ता बजेट चक्रमै समस्या रहेकाले सुधार गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । पछिल्लो ५० वर्षमा विनियोजनअनुसार खर्च नहुने गरेको तथ्य उल्लेख गर्दै उहाँले पाँच दशकमा औसत ८६ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको बताउनुभयो ।

जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोग स्वीकृति, अन्य निकायसँगको कमजोर समन्वय, निर्माण व्यवसायीको कमजोर क्षमता, जनशक्ति र उपकरणको अभाव, स्थानीय अवरोध, निर्माण सामग्रीको अभाव, आयोजना सम्बद्ध कर्मचारीको तारन्तार सरुवाजस्ता कारण पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदै गएको पूर्वमुख्यसचिव अर्यालको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण नगरिकन आन्तरिक र बाह्य स्रोत खर्च गर्न नसकिने भएकाले त्यसमा अर्थमन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजेटमा मुख्यगरी तीनवटा विरोधाभाष रहेको बताउनुभयो । “पहिलो, सुरुमा विस्तारकारी बजेट आउँछ तर कार्यान्वयन गर्दा सङ्कुचन देखिन्छ । दोस्रो, सङ्घीय सरकार बजेट घाटामा छ तर, तीनवटै तहको सरकारको जोड्दा बचतमा देखिन्छ । तेस्रो, आयोजनाको प्राथमिकीकरण निकै कमजोर छ”, डा श्रेष्ठले भन्नुभयो । यी तीनवटा विरोधाभाष चिर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ ।

मन्त्रालयको पूर्वतयारी कमजोर रहेका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले बजेटमा योजना तथा कार्यक्रममा राख्दा ८० प्रतिशत प्राविधिक र २० प्रतिशत राजनीतिक रुपमा आउनुपर्ने धारणा उहाँको छ ।

कार्यक्रममा सेजनका अध्यक्ष सुजन ओलीले स्रोतमा चाप बढिरहने तर बजेट विनियोजनमा अनुशासन नदेखिँदा समस्या देखिएको बताउनुभयो । बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउन विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन प्रभावकारिता महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले सरकारले यी विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव नरुलाल चौधरीले सङ्घ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्दा समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो । “भुक्तानीको बेला बजेट काटिनु भनेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । दायित्व सिर्जना भइसकेको हुन्छ, तर भुक्तानी दिने बेला बजेट काटिँदा समस्या भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।