उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई दिएका प्रमुख सुझावहरु

काठमाण्डौ । रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले लगानीको वातावरण बनाउन र उत्पादन लागत घटाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

सरकारले गत असोजमा पूर्वअर्थसचिव खनालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका सदस्यहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता कल्पना खनाल थिए ।

खनालले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै समग्र माग पक्ष कमजोर हुनु, लगानीमा ह्रास आउनु, कर्जा विस्तार बढ्न नसक्नु, घरजग्गा कारोबार खुम्चिनुलगायत समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याका कारण आर्थिक अवसर सिर्जना नभएको बताउँदै सरकारको नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक देखिएको बताए ।

आयोगले अध्ययन प्रारम्भ गरेको समयसम्मको तथ्यांकहरूको विश्लेषण गर्दा समग्र माग पक्ष कमजोर भएकाले आर्थिक वृद्धि दर सुस्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नु, व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको पनि उल्लेख छ ।

लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादन लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी आवश्यक भएकोमा खनालको जोड छ । साथै आयोगले सुधारका प्रस्तावहरू तर्जुमा गर्दा अगाडि सारेका मान्यताहरु अंगाल्दै अगाडि बढेको थियो ।

तत्काल विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने, आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग गर्ने, सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धि दर बढाउने साथै संरचनात्मक अवरोधहरूलाई कम गर्दै आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्ने र अवसरमा सबैको पहुँच पुर्याउने दिशामा सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू लक्षित हुन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नियन्त्रणको अवधारणामा आधारित प्रणालीले अवसर सिर्जना गर्न सहयोग नपुर्याउने भएकाले समग्र अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्न तर्जुमा गरिने कानुन, विधि र प्रक्रियाहरू विश्वासमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । साथै अवसर सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न स्वतन्त्रता दिने मान्यतामा आयोगले एक दर्जन बढी ऐनहरू खारेज गर्ने एक दर्जन बढी ऐनहरू परिमार्जन गर्ने र केही नयाँ कानुन जारी गर्ने प्रस्ताव समेत गरेको छ ।